बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, 1 मार्च 2025 से लागू होंगे 5 नए नियम, SBI-PNB ग्राहकों पर सीधा असर – UPI Transaction Alert

1 मार्च 2025 से बैंकिंग क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे SBI (भारतीय स्टेट बैंक) और PNB (पंजाब नेशनल बैंक) जैसे प्रमुख बैंकों के ग्राहकों पर पड़ेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन नए नियमों को लागू करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, कुशल और ग्राहक-केंद्रित बनाना है. ये बदलाव KYC (नो योर कस्टमर) अपडेशन, न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता, निष्क्रिय खातों, UPI लेनदेन की सीमा और चेक भुगतान प्रक्रियाओं से संबंधित हैं.

इन नए नियमों के बारे में जानकारी रखना और उनके अनुसार अपने खातों को अपडेट करना सभी खाताधारकों के लिए जरूरी है।

इन बदलावों का उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना, ग्राहक सेवा में सुधार करना और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है. आइए, इन 5 नए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि ये आपके बैंक खाते को कैसे प्रभावित करेंगे।

बैंक खाता: 1 मार्च 2025 से लागू होने वाले 5 नए नियमों का अवलोकन (Bank Account: Overview of 5 New Rules Effective from March 1, 2025)

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1 मार्च 2025 से लागू होने वाले 5 नए नियम (5 New Rules Effective from March 1, 2025)

1. KYC अपडेशन (KYC Update): RBI के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी बैंक खाताधारकों को हर 2 से 3 साल में अपना KYC (Know Your Customer) अपडेट करना अनिवार्य होगा. इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकना और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. KYC अपडेट न करने पर खाता फ्रीज या बंद किया जा सकता है.
2. न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance): RBI ने PNB, UCO, SBI और BOB जैसे बैंकों के लिए न्यूनतम बैलेंस आवश्यकताओं में बदलाव किए हैं. यह बदलाव 1 जनवरी, 2025 से लागू हो चुके हैं. शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस ₹2000 से बढ़ाकर ₹3000, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹500 से बढ़ाकर ₹750 कर दिया गया है. न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी लग सकती है.
3. निष्क्रिय खाते (Inactive Accounts): जो खाते पिछले 2 साल से निष्क्रिय हैं और जिनमें कोई लेनदेन नहीं हुआ है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा. इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में अनावश्यक खातों की संख्या को कम करना है।
4. UPI लेनदेन सीमा (UPI Transaction Limit): RBI ने बैंकों को UPI लेनदेन की सीमा में वृद्धि करने और बेहतर सुरक्षा फीचर्स शामिल करने का निर्देश दिया है. ये सुधार डिजिटल बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेंगे.
5. चेक भुगतान प्रक्रिया में बदलाव (Changes in Cheque Payment Process): 1 अप्रैल, 2025 से चेक भुगतान प्रक्रिया में निम्नलिखित बदलाव लागू होंगे:
   • ₹50,000 और उससे अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) अनिवार्य होगा.
   • चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के माध्यम से सभी चेक का प्रसंस्करण किया जाएगा.
   • चेक बाउंस होने पर जुर्माना बढ़ाया जायेगा.

SBI और PNB ग्राहकों पर विशेष प्रभाव (Special Impact on SBI and PNB Customers)

ये नए नियम SBI और PNB के ग्राहकों को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, क्योंकि इन बैंकों को RBI के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. इन बैंकों के ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने KYC विवरण को अपडेट करें, अपने खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें और UPI लेनदेन के लिए नए सुरक्षा फीचर्स का उपयोग करें.

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SBI ग्राहकों के लिए (For SBI Customers):

• SBI खाताधारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया जाएगा (1 फरवरी से).
• एटीएम से नकदी निकालने का शुल्क भी बढ़ने वाला है.

PNB ग्राहकों के लिए (For PNB Customers):

• PNB के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा 1000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये हो जाएगी.

निष्कर्ष (Conclusion)

1 मार्च 2025 से लागू होने वाले ये 5 नए नियम बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. इन नियमों का पालन करके बैंक खाताधारक अपने खातों को सुरक्षित रख सकते हैं और बैंकिंग सेवाओं का बेहतर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। RBI का यह कदम बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और ग्राहक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई है और यह केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह कानूनी या वित्तीय सलाह नहीं है। आरबीआई के नियमों और अपने बैंक के नियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट और अपने बैंक से संपर्क करें। यह सुनिश्चित करें कि आप नवीनतम नियमों और विनियमों के बारे में अपडेट रहें। इन नियमों के वास्तविक कार्यान्वयन और प्रभाव का आकलन समय के साथ ही किया जा सकता है। इन नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी को कम करना और बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाना है, इसलिए सभी खाताधारकों को इनका पालन करना चाहिए।