₹7500 की पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ: EPS-95 पेंशन में ये बड़ा बदलाव, जानिए मोदी सरकार का धमाका – EPS-95 Pension Scheme

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाली पेंशन योजना EPS-95 हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। पेंशनभोगियों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

हाल ही में, यह खबर आई है कि EPS-95 में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया गया है और साथ ही अन्य भत्तों को भी मंजूरी मिल गई है। इस खबर से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है। इस लेख में, हम इस फैसले के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह पेंशनभोगियों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा।

EPS-95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि 1000 रुपये की मौजूदा पेंशन से गुजारा करना बहुत मुश्किल था।

सरकार ने उनकी मांगों को सुना और अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया गया है। इससे पेंशनभोगियों को आर्थिक रूप से काफी राहत मिलेगी और वे बेहतर जीवन जी सकेंगे। यह मोदी सरकार का एक बड़ा धमाका माना जा रहा है, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों को सीधा लाभ होगा।

EPS-95 में न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये (Minimum Pension of Rs 7500 in EPS-95)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाली EPS-95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही, पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ भी मिलेंगी। इस निर्णय से लगभग 78 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

EPS-95 का अवलोकन (Overview of EPS-95)

Also Read

EPS-95 पेंशन अपडेट: सरकार कर रही बदलाव, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन पर बड़ा फैसला संभव – minimum pension hike 2025

पेंशन बढ़ाने की मांग (Demand for Increasing Pension)

• महासचिव बीएस रावत: ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव बीएस रावत ने कहा कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये के साथ महंगाई भत्ते का लाभ देना जरूरी है.
• कमांडर अशोक राउत: ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की.
• कर्मचारी संगठन: कर्मचारी संगठनों ने EPFO से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग की.

वित्त मंत्री से मुलाकात (Meeting with Finance Minister)

10 जनवरी, 2025 को ईपीएस-95 पेंशनभोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को उनके सामने रखा।

• मुलाकात का उद्देश्य: पेंशनभोगियों ने वित्त मंत्री से 7,500 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की मांग की.
• वित्त मंत्री का आश्वासन: वित्त मंत्री ने पेंशनभोगियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और वृद्ध पेंशनर्स के उद्धार के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

बजट 2025 से उम्मीदें (Expectations from Budget 2025)

• न्यूनतम पेंशन: पेंशनभोगियों की मांग थी कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए.
• महंगाई भत्ता: पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए ताकि बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके.
• मुफ्त इलाज: पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथी दोनों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान की जाए.

पेंशन पर लोकसभा में चर्चा (Discussion on Pension in Lok Sabha)

पेंशन के मुद्दे पर लोकसभा में भी चर्चा हुई, जहाँ सदस्यों ने सरकार से पेंशनभोगियों की समस्याओं पर ध्यान देने और उन्हें राहत प्रदान करने का आग्रह किया।

EPS-95 पेंशनभोगियों को लाभ (Benefits to EPS-95 Pensioners)

1. आर्थिक राहत: पेंशनभोगियों को आर्थिक रूप से काफी राहत मिलेगी, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकेंगे.
2. स्वास्थ्य सुविधाएँ: मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने से पेंशनभोगियों को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं रहेगी.
3. सम्मानजनक जीवन: बढ़ी हुई पेंशन और अन्य भत्तों से पेंशनभोगी समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे.

Also Read

EPS 95 पेंशन वालों की बल्ले-बल्ले!- सरकार ने लिए 5 बड़े फैसले, इन लोगों को मिलेगा फायदा – EPS 95 Pension New Rules

सरकार का तर्क (Government’s Argument)

सरकार का कहना है कि उनके पास ईपीएफ की आठ लाख करोड़ की पूंजी है, जिसमें हर महीने 80 हजार करोड़ का ब्याज जमा हो रहा है। यदि 7500 रुपये न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है, तो सिर्फ 43 हजार करोड़ का खर्चा होगा.

निष्कर्ष (Conclusion)

EPS-95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करना और अन्य भत्तों को मंजूरी देना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे करोड़ों पेंशनभोगियों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और वे बेहतर जीवन जी सकेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और स्रोतों पर आधारित है। हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार ने आधिकारिक तौर पर EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है या नहीं।

इसलिए, पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे इस खबर की आधिकारिक पुष्टि के लिए सरकार या EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।