केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने पिछले साल एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया था, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कहा जाता है।
यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है।
यह नई पेंशन योजना मुख्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डिजाइन की गई है।
हालांकि, भविष्य में इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित किया जा सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी जाती है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
| यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की मुख्य बातें | |
| लागू होने की तारीख | 1 अप्रैल 2025 |
| किसके लिए | केंद्र सरकार के कर्मचारी (NPS के तहत) |
| न्यूनतम गारंटीड पेंशन | 10,000 रुपये प्रति माह (10 साल की सेवा के बाद) |
| अधिकतम पेंशन | आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% (25 साल की सेवा के बाद) |
| कर्मचारी का योगदान | मूल वेतन और DA का 10% |
| सरकार का योगदान | मूल वेतन और DA का 18.5% |
| फॉर्म भरने की प्रक्रिया | ऑनलाइन या फिजिकल |
| फॉर्म उपलब्धता | प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर |
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कौन पात्र है?
- मौजूदा कर्मचारी: 1 अप्रैल 2025 तक NPS के तहत काम कर रहे केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी।
- नए कर्मचारी: 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारी। इन्हें नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर UPS का विकल्प चुनना होगा।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी: 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले NPS से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, चाहे वह सुपरएन्युएशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से हो।
- मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी: UPS विकल्प चुनने से पहले मृत्यु हो जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी का कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रमुख फीचर्स
- गारंटीड पेंशन: UPS के तहत, कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी दी जाती है।
- न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।
- अधिकतम पेंशन: 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- परिवार पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, उसके परिजनों को आखिरी पेंशन राशि का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- योगदान: कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान करेंगे, जबकि सरकार 18.5% का योगदान करेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया
- ऑनलाइन फॉर्म: प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर जाएं।
- पंजीकरण: अपने व्यक्तिगत विवरण और सेवा रिकॉर्ड के साथ पंजीकरण करें।
- विकल्प चुनें: UPS या NPS में से एक विकल्प चुनें।
- दस्तावेज अपलोड: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें: सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म जमा करें।
- पुष्टिकरण: जमा करने के बाद एक पुष्टिकरण संदेश या ईमेल प्राप्त करें।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ
- निश्चित पेंशन: UPS कर्मचारियों को एक निश्चित और गारंटीड पेंशन प्रदान करता है, जो उन्हें वित्तीय सुरक्षा देता है।
- उच्च रिटर्न: NPS की तुलना में, UPS में पेंशन राशि अधिक हो सकती है, खासकर लंबी सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए।
- परिवार सुरक्षा: कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, UPS परिवार के सदस्यों को पेंशन लाभ प्रदान करता है।
- लचीलापन: कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच चुनने का विकल्प दिया जाता है।
- सरकारी योगदान: सरकार कर्मचारी के योगदान से अधिक राशि का योगदान करती है, जो पेंशन फंड को बढ़ाता है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम में अंतर
- पेंशन गारंटी:
- UPS: निश्चित पेंशन राशि की गारंटी देता है।
- NPS: पेंशन राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।
- रिटर्न:
- UPS: गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है।
- NPS: रिटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है।
- जोखिम:
- UPS: कम जोखिम, क्योंकि पेंशन राशि पहले से तय होती है।
- NPS: उच्च जोखिम, क्योंकि फंड बाजार में निवेश किया जाता है।
- लचीलापन:
- UPS: कम लचीला, निवेश विकल्प सीमित हैं।
- NPS: अधिक लचीला, कई निवेश विकल्प उपलब्ध हैं।
- निकासी:
- UPS: सेवानिवृत्ति पर पूरी राशि पेंशन के रूप में मिलती है।
- NPS: 60% राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है, शेष 40% से पेंशन खरीदनी होती है।
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत, पेंशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। यह योजना डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
Disclaimer: यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित सभी जानकारी सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दी गई है। हालांकि, यह योजना अभी तक आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुई है, इसलिए कृपया आधिकारिक सूत्रों से जानकारी की पुष्टि करें।
