हर साल 1 अप्रैल को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, और इसके साथ ही कई नए नियम और बदलाव लागू होते हैं। 1 अप्रैल 2025 से भी कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हुए हैं, जो आम जनता, निवेशकों, और पेंशनर्स पर प्रभाव डालेंगे।
इनमें UPI ट्रांजेक्शन के नए नियम, स्टॉक डिविडेंड के प्रावधान, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं।
इस लेख में हम आपको इन सभी बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आप बैंकिंग, निवेश, या पेंशन से जुड़े हैं तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।
Key Changes Implemented from 1st April 2025
| नियम/बदलाव | मुख्य विवरण |
| UPI ट्रांजेक्शन नियम | मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर UPI ID निष्क्रिय हो जाएगी। |
| यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) | सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू। |
| नए टैक्स स्लैब | टैक्स छूट सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दी गई। |
| स्टॉक डिविडेंड नियम | डिविडेंड पर टैक्स कटौती की नई दरें लागू। |
| ATM निकासी शुल्क | तीन मुफ्त निकासी के बाद अतिरिक्त शुल्क ₹20-₹25 प्रति ट्रांजेक्शन। |
| न्यूनतम खाता बैलेंस | बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस की नई शर्तें लागू। |
UPI ट्रांजेक्शन के नए नियम
- यदि आपका मोबाइल नंबर बैंक रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है या निष्क्रिय है, तो आपकी UPI ID निष्क्रिय हो जाएगी।
- बैंक और PSP (Payment Service Provider) को अपने डेटा को हर सप्ताह अपडेट करना होगा।
- “कलेक्ट पेमेंट” फीचर अब केवल बड़े और प्रमाणित व्यापारियों के लिए उपलब्ध होगा।
- व्यक्ति-से-व्यक्ति कलेक्ट पेमेंट की सीमा ₹2,000 तक रखी गई है।
इन बदलावों का उद्देश्य
- धोखाधड़ी को रोकना।
- डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाना।
- उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर दी गई है। यह योजना मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का उन्नत संस्करण है।
- कर्मचारी और सरकार दोनों 10% योगदान करेंगे।
- 25 साल या अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- न्यूनतम पेंशन राशि ₹10,000 प्रति माह होगी।
- डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।
स्टॉक डिविडेंड पर नए नियम
- डिविडेंड पर TDS (Tax Deducted at Source) की नई दरें लागू की गईं।
- निवेशकों को अब डिविडेंड प्राप्त करने के लिए PAN अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा।
- कंपनियों को डिविडेंड वितरण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लानी होगी।
ATM निकासी शुल्क और न्यूनतम बैलेंस
ATM निकासी शुल्क
- तीन मुफ्त निकासी तक कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- चौथी निकासी से ₹20-₹25 प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क लिया जाएगा।
न्यूनतम खाता बैलेंस
- शहरी क्षेत्रों में: ₹5,000
- ग्रामीण क्षेत्रों में: ₹2,000
नए टैक्स स्लैब
| आय सीमा | टैक्स दर (%) |
| ₹0 – ₹4 लाख | शून्य |
| ₹4 लाख – ₹8 लाख | 10% |
| ₹8 लाख – ₹12 लाख | 20% |
| ₹12 लाख से अधिक | 30% |
इन बदलावों का असर
आम जनता पर प्रभाव
- UPI नियमों के कारण डिजिटल भुगतान अधिक सुरक्षित हो जाएगा।
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट प्लानिंग को आसान बनाएगी।
- ATM शुल्क बढ़ने से लोग डिजिटल लेनदेन को प्राथमिकता देंगे।
निवेशकों पर प्रभाव
- स्टॉक डिविडेंड पर नए नियम निवेशकों को अपनी जानकारी अपडेट रखने के लिए प्रेरित करेंगे।
- टैक्स छूट सीमा बढ़ने से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
निष्कर्ष
1 अप्रैल 2025 से लागू हुए ये नए नियम आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और निवेशकों पर व्यापक प्रभाव डालेंगे। UPI लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने से लेकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम तक, ये सभी बदलाव देश की वित्तीय प्रणाली को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक कदम हैं।
Disclaimer: यह लेख विभिन्न स्रोतों पर आधारित जानकारी प्रदान करता है। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले संबंधित विभाग या विशेषज्ञ से सलाह लें। यह जानकारी वास्तविक है और पाठकों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।
