EPS 95 पेंशन बढ़ाने की मांग पर सरकार चुप, ₹1000 की पेंशन पर इमरान प्रतापगढ़ी ने जताई नाराजगी – EPS 95 Pension Update

हाल ही में, इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बड़ा बयान दिया है जो EPS 95 पेंशनर्स और मज़दूरों के लिए चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान बजट पेंशन विरोधी है और इससे लाखों लोगों के हित प्रभावित होंगे। इस लेख में हम इमरान प्रतापगढ़ी के बयान की विस्तृत जानकारी देंगे और साथ ही EPS 95 पेंशन योजना, वर्तमान बजट के प्रावधान, और इसके पेंशनर्स और मज़दूरों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। आइए जानें कि क्यों इमरान प्रतापगढ़ी ने इस बजट को पेंशन विरोधी कहा है और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं।

EPS 95 पेंशन योजना और वर्तमान बजट: एक विहंगम दृष्टि

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इमरान प्रतापगढ़ी का बयान: पेंशन विरोधी बजट क्यों?

इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने बयान में कई मुद्दों को उठाया है जो उनके अनुसार इस बजट को पेंशन विरोधी बनाते हैं। आइए इन मुद्दों को विस्तार से समझें:

1. न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का अभाव: प्रतापगढ़ी का मुख्य आरोप है कि बजट में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह वृद्धि लंबे समय से पेंशनर्स की मांग रही है।
2. महंगाई भत्ते की अनदेखी: उन्होंने कहा कि बजट में पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते की कोई घोषणा नहीं की गई है, जो बढ़ती महंगाई के समय में आवश्यक था।
3. स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव: प्रतापगढ़ी ने इस बात पर भी जोर दिया कि बजट में पेंशनर्स के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई प्रावधान नहीं है।
4. श्रमिक हितों की उपेक्षा: उनका मानना है कि यह बजट मज़दूरों और श्रमिकों के हितों की अनदेखी करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
5. पेंशन फंड में सरकारी योगदान: प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेंशन फंड में अपने योगदान को बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है।

EPS 95 पेंशनर्स की वर्तमान स्थिति

EPS 95 योजना के तहत वर्तमान में लगभग 65 लाख पेंशनर्स हैं। इनकी वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:

• न्यूनतम पेंशन: वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जो कि 2014 से लागू है।
• औसत पेंशन: अधिकांश पेंशनर्स को ₹2,000 से ₹3,000 के बीच मासिक पेंशन मिलती है।
• महंगाई भत्ता: वर्तमान में कोई नियमित महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है।
• स्वास्थ्य सुविधाएं: पेंशनर्स के लिए कोई विशेष स्वास्थ्य योजना नहीं है।

बजट 2025: पेंशनर्स के लिए क्या है?

बजट 2025 में EPS 95 पेंशनर्स के लिए कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

1. पेंशन वृद्धि पर मौन: बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
2. स्वास्थ्य सेवाएं: पेंशनर्स के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना की घोषणा नहीं की गई।
3. डिजिटल पेंशन वितरण: पेंशन वितरण को और अधिक डिजिटल बनाने की योजना है।
4. पेंशन फंड प्रबंधन: पेंशन फंड के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ सुधारों की घोषणा की गई है।

मज़दूरों पर बजट का प्रभाव

इमरान प्रतापगढ़ी ने मज़दूरों पर बजट के नकारात्मक प्रभाव की भी बात की है। उनके अनुसार:

• रोजगार सृजन: बजट में पर्याप्त रोजगार सृजन के उपाय नहीं हैं।
• सामाजिक सुरक्षा: मज़दूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की कमी है।
• कौशल विकास: मज़दूरों के कौशल विकास के लिए पर्याप्त बजट आवंटन नहीं किया गया है।
• श्रम कानूनों में सुधार: श्रम कानूनों में आवश्यक सुधारों का अभाव है।

पेंशनर्स और मज़दूर संगठनों की प्रतिक्रिया

इमरान प्रतापगढ़ी के बयान के बाद विभिन्न पेंशनर्स और मज़दूर संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं:

1. EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति: समिति ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह पेंशनर्स की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता।
2. अखिल भारतीय मज़दूर संघ: संघ ने बजट को श्रमिक विरोधी बताया और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की।
3. पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन: एसोसिएशन ने सरकार से पेंशन वृद्धि पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
4. ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर: केंद्र ने बजट को असंतुलित बताया और मज़दूरों के हितों की रक्षा की मांग की।

सरकार का पक्ष: बजट के समर्थन में तर्क

सरकार ने इमरान प्रतापगढ़ी के आरोपों का खंडन करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

1. आर्थिक संतुलन: सरकार का कहना है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और आर्थिक संतुलन बनाए रखना प्राथमिकता है।
2. दीर्घकालिक योजना: पेंशन वृद्धि एक जटिल मुद्दा है जिस पर दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है।
3. वित्तीय स्थिरता: EPFO की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, इसलिए पेंशन वृद्धि पर सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है।
4. रोजगार सृजन पर फोकस: सरकार का दावा है कि बजट में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मज़दूरों को लाभान्वित करेगा।
5. डिजिटल पहल: पेंशन वितरण और प्रबंधन में डिजिटल पहल से दीर्घकालिक लाभ होगा।

विशेषज्ञों की राय: बजट का विश्लेषण

विभिन्न आर्थिक और श्रम विशेषज्ञों ने बजट 2025 और इमरान प्रतापगढ़ी के बयान पर अपनी राय दी है:

1. डॉ. राजीव कुमार, अर्थशास्त्री: “बजट में पेंशन सुधारों की कमी चिंताजनक है, लेकिन इसे पूरी तरह से पेंशन विरोधी कहना उचित नहीं होगा।”
2. प्रो. अलका शर्मा, श्रम अध्ययन विशेषज्ञ: “मज़दूरों और पेंशनर्स के हितों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है। बजट में इस दिशा में कुछ प्रयास दिखते हैं, लेकिन और अधिक किए जाने की आवश्यकता है।”
3. श्री मनोज नागपाल, पेंशन फंड प्रबंधक: “पेंशन वृद्धि एक जटिल मुद्दा है जिसमें EPFO की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता का ध्यान रखना आवश्यक है।”
4. डॉ. सुमित गांगुली, सामाजिक नीति विशेषज्ञ: “बजट में सामाजिक सुरक्षा उपायों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए।”

आगे की राह: संभावित समाधान और सुझाव

इमरान प्रतापगढ़ी के बयान और विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, कुछ संभावित समाधान और सुझाव सामने आए हैं:

1. **चरणबद्ध पेंशन वृद्धि**: सरकार न्यूनतम पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ा सकती है, जैसे कि पहले वर्ष में ₹3,000, फिर ₹5,000 और अंततः ₹7,500 तक।

2. महंगाई भत्ता जोड़ना: पेंशन में वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) को जोड़ा जा सकता है ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जा सके।
3. स्वास्थ्य बीमा योजना: EPS 95 पेंशनर्स के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जा सकती है।
4. पेंशन फंड प्रबंधन में सुधार: EPFO के पेंशन फंड प्रबंधन को और अधिक कुशल बनाया जा सकता है ताकि बेहतर रिटर्न मिल सके।
5. श्रमिक कल्याण कोष: एक विशेष श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की जा सकती है जो मज़दूरों और पेंशनर्स दोनों को लाभान्वित करे।
6. कौशल विकास कार्यक्रम: मज़दूरों के लिए व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।
7. श्रम कानूनों का सरलीकरण: श्रम कानूनों को सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है ताकि मज़दूरों के हितों की रक्षा हो सके।

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निष्कर्ष

इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा बजट 2025 को पेंशन विरोधी बताए जाने के बाद एक गंभीर चर्चा छिड़ गई है। यह स्पष्ट है कि EPS 95 पेंशनर्स और मज़दूरों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पेंशन वृद्धि जैसे निर्णय देश की समग्र आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए।

सरकार, श्रमिक संगठनों और विशेषज्ञों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पेंशन वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भविष्य में पेंशन प्रणाली टिकाऊ और न्यायसंगत रहे।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि बजट 2025 में EPS 95 पेंशनर्स और मज़दूरों के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आने वाले समय में सरकार और संबंधित हितधारकों को मिलकर एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जो देश के श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करे और साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दे।

Disclaimer : यह लेख वर्तमान में उपलब्ध जानकारी और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। बजट 2025 और इससे संबंधित नीतियों में भविष्य में बदलाव हो सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले नवीनतम सरकारी घोषणाओं और आधिकारिक दस्तावेजों का संदर्भ लें। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत मत हैं और इन्हें किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था का आधिकारिक दृष्टिकोण नहीं माना जाना चाहिए।