पेंशन भारत में लाखों लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, खासकर उनके सेवानिवृत्ति के बाद। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) भारत में कर्मचारियों के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
2025 में, इन योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है, जो पेंशनरों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।
कर्मचारी संगठन सरकार से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने और महंगाई भत्ते (DA) और मुफ्त चिकित्सा उपचार जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। इन मांगों पर सरकार का ध्यान गया है, और उम्मीद है कि आगामी बजट 2025 में इस पर कुछ सकारात्मक घोषणाएँ की जा सकती हैं।
EPS-95 पेंशन योजना क्या है? (What is EPS-95 Pension Yojna)
| पैरामीटर | विवरण |
| योजना का नाम | EPS-95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) |
| वर्तमान वेतन सीमा | ₹15,000 |
| प्रस्तावित वेतन सीमा 2025 | ₹21,000 |
| न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 (मांग: ₹7,500) |
| अधिकतम पेंशन | ₹7,500 (नई सीमा पर ₹10,050 होगी) |
| पेंशन फॉर्मूला | (पेंशन योग्य वेतन × सेवा अवधि) ÷ 70 |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (EPFO पोर्टल) या ऑफलाइन (Form 10D) |
| नियोक्ता का योगदान | वेतन सीमा बढ़ने से नियोक्ता का EPF में योगदान (8.33%) भी बढ़ेगा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा। |
| न्यूनतम पेंशन की मांग | 10 जनवरी 2025 को EPS-95 पेंशनरों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और महँगाई भत्ता (DA) देने की माँग रखी। उनका तर्क है कि वर्तमान ₹1,000 पेंशन जीवनयापन के लिए अपर्याप्त है। |
पेंशन वृद्धि का मुद्दा (Pension Badhane Ka Mudda)
EPS-95 पेंशनरों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। वर्तमान में, EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जिसे पेंशनरों द्वारा बहुत कम माना जाता है। उनका तर्क है कि इस राशि से वे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, खासकर बढ़ती महंगाई के इस दौर में।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की है कि पेंशनरों को महंगाई भत्ता (DA) और मुफ्त चिकित्सा उपचार जैसी सुविधाएँ भी प्रदान की जाएं।
बजट 2025 में पेंशनरों की उम्मीदें (Budget 2025 Mein Pensioners Ki Ummiden)
पेंशनरों को आगामी बजट 2025 से बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने और अन्य सुविधाएँ प्रदान करने की घोषणा करेगी।
विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में अपनी मांगों को रखा है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह EPS-95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करे। उन्होंने पेंशनरों और उनके जीवनसाथी दोनों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की भी मांग की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की अपील पर कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है.
पेंशनरों को ₹7500+DA+चिकित्सा का लाभ (Pensioners ko ₹7500+DA+Chikitsa ka Labh)
- न्यूनतम पेंशन में वृद्धि से उन्हें अपना जीवन यापन करने में मदद मिलेगी.
- महंगाई भत्ते (DA) से उन्हें बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने में मदद मिलेगी.
- मुफ्त चिकित्सा उपचार से उन्हें अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
इन लाभों से EPS-95 पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अधिक सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकेंगे।
अन्य संबंधित खबरें (Anya Sambandhit Khabren)
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। कई राज्य सरकारों ने पहले ही OPS को बहाल कर दिया है, और केंद्र सरकार पर भी इसे बहाल करने का दबाव बढ़ रहा है1.
- कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की भी मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया जाएगा, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने में मदद मिलेगी.
- कुछ कर्मचारी संगठनों ने टैक्स रहित पेंशन की भी मांग की है। उनका तर्क है कि पेंशनरों को अपनी पेंशन पर टैक्स देना पड़ता है, जिससे उनकी आय कम हो जाती है। यदि सरकार टैक्स रहित पेंशन की घोषणा करती है, तो इससे पेंशनरों को बहुत लाभ होगा.
निष्कर्ष (Nishkarsh)
पेंशन भारत में लाखों लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। EPS-95 पेंशनरों को आगामी बजट 2025 से बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने और अन्य सुविधाएँ प्रदान करने की घोषणा करेगी। यदि सरकार उनकी मांगों को मान लेती है, तो इससे EPS-95 पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अधिक सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकेंगे।
Disclaimer: पेंशन संबंधी ये खबरें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं। यह बताना मुश्किल है कि सरकार वास्तव में पेंशनरों के लिए क्या घोषणा करेगी। इसलिए, हम आपको सलाह देते हैं कि आप सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें।
