भारत सरकार ने Employees’ Pension Scheme (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया है। यह खबर लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की बात है, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वर्तमान में EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जो कि वर्तमान महंगाई के हिसाब से बहुत कम है।
पेंशनभोगियों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह किया जाए। इसके अलावा वे महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों व उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग कर रहे हैं। हाल ही में EPS-95 National Agitation Committee के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा।
EPS-95 पेंशन योजना क्या है?
Employees’ Pension Scheme 1995 (EPS-95) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) द्वारा संचालित की जाती है। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी।
EPS-95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
| लाभार्थी | निजी क्षेत्र के कर्मचारी |
| वर्तमान न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 प्रति माह |
| प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन | ₹7,500 प्रति माह |
| योगदान | कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं |
| पात्रता | 10 साल की सेवा और 58 वर्ष की आयु |
| अतिरिक्त लाभ | शीघ्र पेंशन, विकलांगता पेंशन, पारिवारिक पेंशन |
| प्रबंधन | EPFO द्वारा |
पेंशन वृद्धि की मांग क्यों?
वर्तमान में EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जो कि 2014 में तय की गई थी। तब से लेकर अब तक महंगाई में काफी वृद्धि हो चुकी है, जिसके कारण यह राशि पेंशनभोगियों के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। कुछ प्रमुख कारण हैं:
- बढ़ती महंगाई: खाद्य पदार्थों, दवाइयों और अन्य जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है।
- चिकित्सा खर्च: बुजुर्गों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें काफी खर्च होता है।
- आर्थिक सुरक्षा: वर्तमान पेंशन राशि से पेंशनभोगियों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है।
- जीवन स्तर: कम पेंशन के कारण पेंशनभोगी एक सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहे हैं।
सरकार का रुख
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशनभोगियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सरकार इस बात को समझ रही है कि वर्तमान पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है और इसमें वृद्धि की आवश्यकता है।
सरकार के सामने चुनौतियां
- वित्तीय बोझ: पेंशन राशि में वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
- संसाधनों का आवंटन: अन्य विकास कार्यों के लिए धन का आवंटन प्रभावित हो सकता है।
- लाभार्थियों की संख्या: EPS-95 के तहत लाखों पेंशनभोगी हैं, जिनके लिए बढ़ी हुई राशि का प्रबंधन करना होगा।
पेंशन वृद्धि का प्रभाव
अगर सरकार EPS-95 पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करती है, तो इसका व्यापक प्रभाव होगा:
- जीवन स्तर में सुधार: पेंशनभोगियों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा।
- आर्थिक सुरक्षा: बुढ़ापे में आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी।
- स्वास्थ्य देखभाल: बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।
- आत्मनिर्भरता: परिवार पर निर्भरता कम होगी।
- अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: पेंशनभोगियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
Centralized Pension Payment System (CPPS)
सरकार ने पेंशन भुगतान प्रणाली में भी सुधार किया है। 1 जनवरी, 2025 से Centralized Pension Payment System (CPPS) लागू हो गया है। इसके प्रमुख लाभ हैं:
- पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- Pension Payment Orders (PPO) के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होगी।
- पेंशन तुरंत जमा हो जाएगी, बैंक शाखा जाने या अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
EPS-95 पेंशन वृद्धि: क्या उम्मीद की जा सकती है?
हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ संकेत मिल रहे हैं:
- न्यूनतम पेंशन: ₹7,500 प्रति माह की मांग पर विचार किया जा रहा है।
- महंगाई भत्ता: DA में वृद्धि की संभावना है।
- चिकित्सा सुविधा: पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा पर विचार हो रहा है।
- चरणबद्ध वृद्धि: एक साथ बड़ी वृद्धि न करके चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाई जा सकती है।
पेंशनभोगियों के लिए सुझाव
जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक पेंशनभोगियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- अपडेट रहें: सरकारी घोषणाओं और नीतिगत बदलावों पर नजर रखें।
- दस्तावेज तैयार रखें: सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक विवरण आदि अपडेट रखें।
- CPPS का लाभ उठाएं: नई Centralized Pension Payment System का लाभ उठाएं।
- डिजिटल भुगतान: डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करें।
- बचत करें: जहां संभव हो, छोटी-छोटी बचत करने की कोशिश करें।
निष्कर्ष
EPS-95 पेंशन में वृद्धि की मांग लंबे समय से चल रही है और अब लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। ₹7,500 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि, इसके लिए सरकार को बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे लाखों पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। EPS-95 पेंशन में वृद्धि के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी घोषणाओं का इंतजार करें और किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक सूचनाओं की पुष्टि करें।
