PM Vishwakarma Yojana एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान देना और उनके कौशल को बढ़ावा देना है।
इस योजना के तहत, सरकार ने “विश्वकर्मा” समुदाय की क्षमता और मूल्य को पहचाना है, जिससे उन्हें विभिन्न लाभ मिलेंगे। यह योजना लगभग 30 लाख लाभार्थियों को लक्षित करती है, जो 18 पारंपरिक व्यापारों में कार्यरत हैं।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कि कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, और मार्केटिंग समर्थन। यह सभी पहलें कारीगरों को उनके व्यवसाय में सुधार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
PM Vishwakarma Yojana Toolkit का अवलोकन
| विशेषता | विवरण |
| लाभार्थियों की संख्या | 30 लाख |
| टूलकिट प्रोत्साहन राशि | ₹15,000 |
| ऋण सहायता | ₹1 लाख (पहली किश्त) और ₹2 लाख (दूसरी किश्त) |
| प्रशिक्षण अवधि | 5-7 दिन (बुनियादी प्रशिक्षण) |
| प्रतिदिन स्टाइपेंड | ₹500 |
| डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन | प्रति लेनदेन ₹1 (100 लेनदेन तक) |
| मार्केटिंग समर्थन | ₹250 करोड़ का बजट |
| प्रमाण पत्र और ID कार्ड | विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड |
PM Vishwakarma Yojana Toolkit की विशेषताएँ
- प्रशिक्षण: लाभार्थियों को उनके कौशल के अनुसार बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुनियादी प्रशिक्षण 40 घंटे का होगा जिसमें आधुनिक उपकरणों का उपयोग सिखाया जाएगा।
- टूलकिट प्रोत्साहन: प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को ₹15,000 की राशि दी जाएगी ताकि वे अपने कार्य के लिए आवश्यक उपकरण खरीद सकें।
- ऋण सहायता: लाभार्थियों को बिना किसी सुरक्षा के ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें।
- डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन: योजना के तहत डिजिटल लेनदेन करने पर लाभार्थियों को ₹1 प्रति लेनदेन दिया जाएगा।
- मार्केटिंग समर्थन: सरकार द्वारा ₹250 करोड़ का बजट मार्केटिंग गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है।
PM Vishwakarma Yojana Toolkit का उपयोग कैसे करें
- पंजीकरण प्रक्रिया: सबसे पहले, लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
- प्रशिक्षण प्राप्त करना: पंजीकरण के बाद, लाभार्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जिसमें उन्हें अपने कौशल में सुधार करने के लिए आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया जाएगा।
- टूलकिट प्राप्त करना: प्रशिक्षण पूरा होने पर लाभार्थियों को टूलकिट प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिससे वे अपने कार्य के लिए आवश्यक उपकरण खरीद सकें।
- ऋण आवेदन: लाभार्थी ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि वे अपने व्यवसाय में निवेश कर सकें।
- मार्केटिंग समर्थन: योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मार्केटिंग गतिविधियों में भी सहायता मिलेगी जिससे वे अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से बेच सकें।
PM Vishwakarma Yojana Toolkit से जुड़े अन्य लाभ
- मान्यता: इस योजना के तहत लाभार्थियों को “विश्वकर्मा प्रमाण पत्र” और “ID कार्ड” दिया जाएगा, जो उनके कौशल की पहचान करेगा।
- आर्थिक सहायता: बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को प्रतिदिन ₹500 स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- उन्नत प्रशिक्षण: इसके अलावा, उन्नत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा जिससे कारीगर अपने कौशल में और सुधार कर सकें।
- डिजिटल साक्षरता: डिजिटल लेनदेन और वित्तीय साक्षरता पर भी ध्यान दिया जाएगा जिससे कारीगर आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकें।
PM Vishwakarma Yojana Toolkit का उद्देश्य
PM विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना उन्हें न केवल उनके कौशल में सुधार करने की अनुमति देती है बल्कि उन्हें आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता भी प्रदान करती है।
इस योजना से जुड़े कुछ प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:
- पारंपरिक कारीगरों की पहचान करना
- उनके कौशल में सुधार करना
- आर्थिक सहायता प्रदान करना
- मार्केटिंग समर्थन उपलब्ध कराना
- डिजिटल साक्षरता बढ़ाना
निष्कर्ष
PM विश्वकर्मा योज़ना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करना है। यह योजना न केवल उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि उनके कौशल में भी सुधार करती है। इसके माध्यम से कारीगर न केवल अपनी पहचान बना सकते हैं बल्कि आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं।
Disclaimer: PM विश्वकर्मा योजना एक वास्तविक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मदद करना है। यह योजनाएँ सही हैं और सरकार द्वारा समर्थित हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं, तो संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें।
