जमीन और प्लॉट रजिस्ट्री पर नया नियम लागू, जानें Property Registry के नए दिशा-निर्देश!

भारत सरकार ने 2025 से जमीन और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सरल बनाने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी को रोकना, प्रक्रिया को तेज करना और इसे पूरी तरह डिजिटल बनाना है। ये नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो गए हैं।

इन नए दिशा-निर्देशों से न केवल जमीन और प्लॉट रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान हो गई है, बल्कि इससे फर्जीवाड़े और विवादों पर भी रोक लगेगी। आइए विस्तार से जानते हैं इन नए नियमों के बारे में।

जमीन रजिस्ट्री के नए नियम 2025: मुख्य उद्देश्य

सरकार ने इन नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना बताया है। इसके अलावा, इन बदलावों से समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

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योजना का संक्षिप्त विवरण

नए नियमों के मुख्य बिंदु

1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Digital Registration Process)

अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। पहले जहां सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब यह काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है।

• सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड होंगे।
• डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग अनिवार्य होगा।
• रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा।
• इससे समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

2. आधार कार्ड से लिंकिंग (Aadhaar Linking)

रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड को प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

• बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा खरीदार और विक्रेता की पहचान सुनिश्चित होगी।
• इससे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी।
• बेनामी संपत्ति की पहचान करना आसान होगा।

3. यूनिक प्रॉपर्टी आईडी (Unique Property ID)

हर संपत्ति को अब एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जो आधार कार्ड की तरह काम करेगी।

• संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड एक ही जगह उपलब्ध होगा।
• इससे संपत्ति विवाद कम होंगे।
• प्रॉपर्टी ट्रांसफर में पारदर्शिता बढ़ेगी।

4. ई-स्टांपिंग अनिवार्य (E-Stamping Mandatory)

अब स्टांप पेपर खरीदने की जगह ई-स्टांपिंग का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

• नकली स्टांप पेपर का खतरा खत्म होगा।
• यह प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी।

5. वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य (Video Recording Mandatory)

रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान अब वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है।

• यह रिकॉर्ड भविष्य में कानूनी विवादों के दौरान सबूत के रूप में काम करेगा।
• इससे पूरी प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनेगी।

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इन बदलावों से क्या फायदे होंगे?

सरकार द्वारा लागू किए गए इन नए नियमों से आम जनता को कई फायदे होंगे:

1. भ्रष्टाचार में कमी: डिजिटल प्रक्रिया और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
2. समय की बचत: ऑनलाइन प्रक्रिया होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3. संपत्ति विवाद कम होंगे: यूनिक प्रॉपर्टी आईडी से संपत्ति का रिकॉर्ड स्पष्ट रहेगा।
4. आसान प्रक्रिया: ई-स्टांपिंग और ई-साइन जैसी सुविधाओं से प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
5. धोखाधड़ी पर रोक: आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से फर्जी दस्तावेज़ों का उपयोग नहीं हो सकेगा।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

नए नियमों के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. ऑनलाइन आवेदन: सरकारी पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरें।
2. दस्तावेज़ अपलोड करें: सेल डीड, टाइटल डीड, पैन कार्ड आदि की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
3. फीस का भुगतान करें: ऑनलाइन माध्यम जैसे UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करें।
4. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: आधार कार्ड द्वारा फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन करें।
5. वीडियो रिकॉर्डिंग: पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी।
6. डिजिटल सिग्नेचर: ई-साइन का उपयोग करके दस्तावेज़ सत्यापित करें।
7. डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करें: रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट तुरंत प्राप्त होगा।

महत्वपूर्ण दस्तावेज़

रजिस्ट्री प्रक्रिया के लिए निम्न दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• सेल डीड (Sale Deed)
• टाइटल डीड (Title Deed)
• पासपोर्ट साइज फोटो
• बैंक स्टेटमेंट (यदि आवश्यक हो)

नए नियमों का प्रभाव

इन नए नियमों का प्रभाव न केवल आम नागरिकों पर पड़ेगा, बल्कि यह रियल एस्टेट सेक्टर में भी बड़ा बदलाव लाएगा:

1. रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता: यूनिक प्रॉपर्टी आईडी और डिजिटल रिकॉर्ड्स से बाजार अधिक पारदर्शी बनेगा।
2. कानूनी विवाद कम होंगे: हर संपत्ति का स्पष्ट रिकॉर्ड होने से विवाद कम होंगे।
3. टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ेगा: डिजिटल सिग्नेचर, ई-साइन और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा।

निष्कर्ष

जमीन और प्लॉट रजिस्ट्री पर लागू हुए ये नए नियम भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इन बदलावों से न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि यह प्रणाली अधिक सुरक्षित और पारदर्शी भी बनेगी।

Disclaimer:

यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल या अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करें।