उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश किया है, जिसमें राज्य के कर्मचारियों, बेटियों, और संविदा कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है, जिससे उन्हें न्यूनतम 16,000 से 18,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
इसके अलावा, बेटियों को फ्री स्कूटी देने की योजना भी शामिल है, जो उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण में मदद करेगी।
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी यह बजट खुशखबरी लेकर आया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को आयकर की सीमा से बाहर रखा गया है, जिससे यूपी के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके अलावा, सातवें वेतनमान वाले कर्मचारी भी आयकर की सीमा से बाहर हो गए हैं।
इस बजट में विकास और रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसंधान एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश बजट 2025: मुख्य विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
| संविदा कर्मियों का मानदेय | न्यूनतम 16,000 से 18,000 रुपये प्रति माह |
| बेटियों के लिए फ्री स्कूटी | शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए |
| कर्मचारियों को आयकर राहत | सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले आयकर की सीमा से बाहर |
| सातवें वेतनमान वाले कर्मचारी | आयकर की सीमा से बाहर |
| विकास और रोजगार | अनुसंधान एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर जोर |
| स्वास्थ्य सुविधाएं | संविदा कर्मियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज |
| नौकरी की सुरक्षा | संविदा कर्मियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी |
| राज्य का राजकोषीय घाटा | सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% |
उत्तर प्रदेश बजट 2025 के लाभ
- वित्तीय सुरक्षा: संविदा कर्मियों को न्यूनतम मानदेय और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
- शिक्षा और सशक्तिकरण: बेटियों को फ्री स्कूटी देने से उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।
- रोजगार और विकास: अनुसंधान एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर जोर से राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- कर्मचारियों को राहत: आयकर की सीमा से बाहर होने से कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी।
- स्वास्थ्य सुविधाएं: संविदा कर्मियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
संविदा कर्मियों के लिए बजट में क्या है?
- मानदेय में वृद्धि: संविदा कर्मियों का न्यूनतम मानदेय अब 16,000 से 18,000 रुपये प्रति माह होगा।
- स्वास्थ्य सुरक्षा: संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री जनआरोग्य आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
- नौकरी की सुरक्षा: संविदा कर्मियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता: संविदा कर्मियों की भर्ती अब सरकारी निगमों के माध्यम से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
बेटियों के लिए फ्री स्कूटी योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों को शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए फ्री स्कूटी देने की योजना शुरू की है। यह योजना उन बेटियों के लिए है जो शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और उन्हें स्कूल जाने में आसानी होगी। इस योजना से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी और उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश बजट 2025 में कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, और बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। यह बजट राज्य के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। संविदा कर्मियों को मिलने वाली वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा, बेटियों को मिलने वाली फ्री स्कूटी, और कर्मचारियों को आयकर की सीमा से बाहर रखने जैसी घोषणाएं इस बजट को विशेष बनाती हैं।
Disclaimer: उत्तर प्रदेश बजट 2025 में संविदा कर्मियों के लिए मानदेय में वृद्धि, बेटियों को फ्री स्कूटी देने की योजना, और कर्मचारियों को आयकर की सीमा से बाहर रखने जैसी घोषणाएं वास्तविक हैं। यह जानकारी उपलब्ध डेटा और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। किसी भी वित्तीय या नीतिगत निर्णय लेने से पहले व्यक्तिगत शोध करना उचित होगा।
